शुक्रबार उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाँगी र पूर्णनेश्वर प्रसाद उपाध्याय को संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै नवगठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तर काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो।
अदालतको यो निर्णयसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश सहनीको नेतृत्वलाई थप मजबुत आधार प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनलाई लिएर उत्पन्न विवाद राजनीतिक रंग लिन थालेको अवस्थामा अदालतको आदेशले कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योलको अन्त्य गरेको छ।
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएको समितिमाथि अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि अदालतले कानुनी आधार नदेखेपछि रिट खारेज गरेको हो।
अध्यक्ष राजेश सहनीले अदालतको निर्णयलाई सत्य, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन। उनले विद्यालयको समग्र विकास, विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्ने तथा अभिभावकको विश्वास कायम राख्ने दिशामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन।
अदालतको निर्णयले पकाहामैनपुर क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक विवादको केन्द्र बनाउने प्रयासलाई झट्का दिएको छ। विद्यालयजस्तो संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्देश पनि यस आदेशले दिएको देखिन्छ।
रिट खारेज भएसँगै अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पूर्ण अधिकारसहित आफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ। स्थानीय अभिभावक तथा शिक्षा प्रेमीहरूले पनि विद्यालयको विकासका लागि सबै पक्षलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन।
प्रतिक्रिया