| नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सचिव महेश बस्नेतले संवैधानिक परिषद्को सहमति विपरीत न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन। उनले वरिष्ठताको आधारमा सपना मल्ल प्रधानको नाम सिफारिस गर्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यसलाई तोडेर फरक नाम अघि सारिनु न्यायालयमा “गलत परम्परा संस्थागत गर्ने खतरनाक प्रयास” भएको बताएका छन। |
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले यो विवाद केवल नियुक्तिसम्बन्धी विषय मात्र नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संस्थागत मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्। उनले राजनीतिक स्वार्थअनुसार न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरे।
बस्नेतले “बालेन शैलीको मनोमानी” अब अदालतसम्म पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै “पालेन न्यायाधीश” बनाउने प्रवृत्ति मौलाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार न्यायालय कुनै व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक इच्छाअनुसार चल्ने संस्था नभई विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाले निर्देशित निकाय हो।
उनले न्यायिक नियुक्तिमा स्थापित प्रक्रिया, वरिष्ठता र संस्थागत सहमतिको सम्मान नगरे न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्ने चेतावनी दिएका छन्। “लोकतन्त्रमा अदालत अन्तिम आशाको केन्द्र हो। यदि त्यही संस्थालाई राजनीतिक प्रभावको थलो बनाइयो भने राज्य प्रणालीमाथिको विश्वास संकटमा पर्छ,” बस्नेतको भनाइ छ।
उनको अभिव्यक्तिपछि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक प्रभावबारे बहस थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया