डा. सक्सेनाको विश्लेषण अनुसार, सिन्धु नदी प्रणालीमा भारत र पाकिस्तान दुवै देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण ६ प्रमुख नदीहरू — सिन्धु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास र सतलज — समावेश छन्। यी नदीहरूले सिंचाइ, खानेपानी, कृषि उत्पादन र जलविद्युत विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्। करोडौं मानिसको जीवन र अर्थतन्त्र यी नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
विभाजनपछि सुरु भएको जल संकट
सन् १९४७ मा ब्रिटिश भारत विभाजन हुँदा सिन्धु नदी प्रणाली पनि दुई देशबीच बाँडिएको थियो। भौगोलिक अवस्थाअनुसार अधिकांश नदीहरूको मुहान भारततर्फ परे भने पाकिस्तानको कृषि प्रणाली, विशेषगरी पश्चिम पञ्जाब क्षेत्र, ती नदीको निरन्तर बहावमा निर्भर रह्यो।
डा. सक्सेनाका अनुसार, आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय अस्तित्व सुरक्षित गर्न र तत्कालीन क्षेत्रीय तनाव कम गर्न भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थियो। त्यसकै परिणामस्वरूप भारतले १९ सेप्टेम्बर १९६० मा पाकिस्तानसँग सिन्धु जल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। उक्त सम्झौतामा विश्व बैंक पनि मध्यस्थकर्ता र सहहस्ताक्षरकर्ता थियो।
वार्ताको पृष्ठभूमि : भारतले गुमाएको रणनीतिक अवसर
डा. सक्सेनाले १९५० को दशकको वार्तालाई भारतका लागि रणनीतिक कमजोरीको चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा “अधिकारवादी” र “कठोर” कूटनीतिक रणनीति अपनायो भने भारतले “उदार र रचनात्मक” दृष्टिकोणबाट सम्झौता अघि बढायो।
विशेषगरी सन् १९५४ मा विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई उनले निर्णायक मोड मानेका छन्। उक्त प्रस्ताव अनुसार: सिन्धु र चिनाब नदीको माथिल्लो भागमा रहेका भारतीय संरचनाबाट पाकिस्तानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अवस्था थियो। भारतले चिनाब नदीबाट ठूलो मात्रामा पानी डाइभर्ट गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो। मंगला (हाल पाकिस्तानमा) क्षेत्रमा प्रयोग हुने झेलम नदीको पानी पाकिस्तानका लागि सुनिश्चित गरियो। कश्मीर क्षेत्रमा भारतको जल विकास क्षमतालाई सीमित गरियो।
डा. सक्सेनाका अनुसार, यी प्रावधानहरूका बाबजुद भारतले “छिमेकी सम्बन्ध” र “विश्वसनीय सहकार्य” को भावनामा सम्झौता स्वीकार गर्यो। उनले लेखेका छन् कि, त्यसपछि भारतले सन्धिका शर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको छ भने पाकिस्तानले पटक–पटक भारतमाथि आरोप लगाउने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र सन्धिलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रयास गरेको छ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो त्याग : नदी बाँडफाँड
डा. सक्सेनाले सिन्धु जल सन्धिको सबैभन्दा ठूलो असमानता “पानी बाँडफाँड” मा रहेको बताएका छन्।
सन्धिअनुसार:
भारतले पूर्वी नदीहरू — रावी, व्यास र सतलज — मा विशेष अधिकार प्राप्त गर्यो।
पाकिस्तानले पश्चिमी नदीहरू — सिन्धु, चिनाब र झेलम — मा व्यापक अधिकार प्राप्त गर्यो।
तर डा. सक्सेनाको दाबी अनुसार, पानीको वास्तविक परिमाण हेर्दा भारतले अत्यधिक त्याग गरेको देखिन्छ।
उनका अनुसार:
पूर्वी नदीहरूको कुल वार्षिक बहाव लगभग ३३ मिलियन एकर–फिट (MAF) थियो।
पश्चिमी नदीहरूको बहाव लगभग १३५ मिलियन एकर–फिट (MAF) थियो।
यस आधारमा पाकिस्तानले कुल पानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्यो भने भारतले करिब २० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न पायो।
डा. सक्सेनाले यो तथ्यलाई “असमानताको चरम उदाहरण” बताएका छन्। उनका अनुसार, नदीहरूको स्रोत भारतभित्र हुँदाहुँदै पनि भारतले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक हितभन्दा “राजनीतिक सद्भाव” लाई प्राथमिकता दियो।
पानी दिन भारतले पैसा पनि तिर्यो
डा. सक्सेनाको लेख अनुसार सिन्धु जल सन्धिको अर्को असामान्य पक्ष आर्थिक व्यवस्थापन थियो।
भारतले पाकिस्तानमा निर्माण गरिएका वैकल्पिक नहर र जल संरचना प्रणालीका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सहमति जनाएको थियो। विशेषगरी पाकिस्तानको क्यानाल प्रणाली पुनर्निर्माण र प्रतिस्थापन संरचनाका लागि भारतले ६२ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ (हालको मूल्यअनुसार करिब २.५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर) सहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ।
डा. सक्सेनाले यसलाई विश्व इतिहासमै दुर्लभ उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ: माथिल्लो भागमा रहेको देशले आफ्नो पानीको उपयोग अधिकार छोड्यो, तल्लो भागको देशलाई प्राथमिक अधिकार दियो र त्यसका लागि आर्थिक सहयोगसमेत गर्यो।
संरचनात्मक रूपमा पनि भारतमाथि कडा प्रतिबन्ध
डा. सक्सेनाका अनुसार सिन्धु जल सन्धिले भारतमाथि पश्चिमी नदीहरूको प्रयोगमा अनेकौं प्राविधिक र संरचनात्मक प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सन्धिअनुसार:
भारतले पश्चिमी नदीहरूमा सीमित “इन्डस्ट्रियल कन्ट्रोल एरिया (ICA)” भित्र मात्रै विकास गर्न सक्छ।
पश्चिमी नदीहरूमा पानी भण्डारण गर्न सकिने क्षमतामा कडा सीमा तोकिएको छ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा विशेष डिजाइन मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ।
बाँध तथा परियोजनाको संरचना पाकिस्तानले आपत्ति जनाउन सक्ने प्रकारले नियन्त्रण गरिएको छ।
डा. सक्सेनाले यी प्रावधानहरूलाई “एकतर्फी” भनेका छन्। उनका अनुसार पाकिस्तानमा यस्ता समान प्रतिबन्ध लागू गरिएको छैन।
उनले लेखेका छन् कि भारतले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीहरूमा समेत पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ, जसले गर्दा माथिल्लो तटीय राष्ट्र भएर पनि भारतले आफ्नो रणनीतिक लाभ पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन।
निष्कर्ष : ‘सहयोग’ कि ‘रणनीतिक भूल’?
डा. प्रदीप कुमार सक्सेनाको विश्लेषणले सिन्धु जल सन्धिलाई केवल जल बाँडफाँडको सम्झौता नभई दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिक सन्तुलनसँग जोडिएको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
उनको निष्कर्षमा भारतले: अत्यधिक उदारता देखाएको, आफ्नो प्राकृतिक र भौगोलिक लाभ सीमित गरेको, पाकिस्तानलाई दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदा दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा असमान सहुलियत स्वीकार गरेको तर्क गरिएको छ।
डा. सक्सेनाका अनुसार, अहिलेको बदलिँदो क्षेत्रीय राजनीति, जल सुरक्षा संकट र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा सिन्धु जल सन्धिमाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको बहस भारतभित्र तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।
प्रतिक्रिया