वीरगन्ज— निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई लक्षित गरी जारी गरिएको सरकारको सूचना, सञ्चार र प्रकाशन सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता संकटमा परेको छ । सरकारी पत्रमार्फत निजी मिडियालाई सीमित पार्ने र आर्थिक रूपमा दबाब दिने प्रयासलाई प्रेस स्वतन्त्रता माथिको प्रत्यक्ष प्रहारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सरकारी विज्ञापन र सूचना मात्र आफ्नै मिडियामा प्रकाशित गराउने निर्देशले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने प्रयास गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले कडा टिप्पणी गरेका छन ।
बन्जाराले भने, “सरकारको यो कदम केवल निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनसञ्चारको मूल अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो । यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय भन्दा बढी, सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्ने योजना मान्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा बन्जाराले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् कि “प्रेस स्वतन्त्रता माथि गरिएको यस किसिमको हस्तक्षेप लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको अधिकारमाथि गम्भीर खतरा हो । यसलाई सहन सकिँदैन।
यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनताको सूचना पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । पत्रकारितालाई दबाबमा राख्ने प्रयासले समग्र सञ्चार क्षेत्र र लोकतन्त्रमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने बुझिएको छ ।
सरकारको यस कदम प्रति पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न मिडिया संस्थाहरूले पनि सरकारको निर्देशनको विरोध गर्दै गरिरहेका छन ।
प्रतिक्रिया