जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सरकार पक्षको बहस जारी छ ।
सरकारको पक्षबाट बहसमा भाग लिएका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल पोखरेलको इजलासमा ओली र लेखकको गिरफ्तारी कानूनसम्म रहेको जिकिर गरेका छन् ।
रेग्मीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धान र दायित्व सरकारका पदाधिकारीले लिनुपर्छ भनेर सर्बोच्च अदालतले भनिसकेकाले यो पक्राउ जायज रहेको तर्क गरे ।
उनले यसक्रममा सर्लाहीमा कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र सिडिओलाई जिम्मेवार ठहर गरेको नजिर पेश गरे । रेग्मीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री राजनीतिक पद भएर उन्मुक्ति नमिल्ने भन्दै सरकारले अनुसन्धान गर्न पाउने जिकिर गरे ।
उनले सरकारले ओली र लेखकमाथि पूर्वाग्रह नराखेको र गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिस कार्यन्वयनका क्रममा धरपकड भएको जिकिर गरे । उनले विधिसम्म भएको कारबाहीलाई सेलेक्टिभ र प्रतिशोध भन्न नमिल्ने बताए ।
प्रतिक्रिया