सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीप्रति पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता डा. भीम रावलले कडा टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले कार्यसूचीका धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन भए सकारात्मक परिणाम आउने स्वीकारे पनि राष्ट्रका अत्यन्त संवेदनशील विषयहरूमा सरकारको “सन्देहास्पद मौनता”प्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन।
रावलले स्पष्ट शब्दमा प्रश्न उठाएका छन, “देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा सरकार किन चुप छ?” उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मिचिएका तथा अतिक्रमणमा परेका सीमाको सुरक्षा, र संविधानको धारा ५१(ड) बमोजिम असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लगायत वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका जलस्रोत परियोजनाहरूले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता आयोजनाको भविष्यबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन।
त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विदेशी सुरक्षा जाँच चौकीलाई लिएर पनि उनले कडा प्रश्न उठाएका छन्। “नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत यस्ता संरचना कसरी स्वीकृत भए?” भन्ने उनको जिज्ञासा छ।
रावलले दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरू— विषादीयुक्त खाद्यान्नको अनियन्त्रित आयात, कृषिमा बिउको बिगबिगी, विदेशी सवारी साधनको मनपरी आवागमन, शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कको अराजकता, कालोबजारी, तस्करी र चर्को मूल्यवृद्धि—मा सरकारको चासो नदेखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन।
उनले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामाथि लगाइएको रोक र त्यससँग जोडिएको भ्रष्टाचारबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
“जनताले बहस गरिरहेका, राष्ट्रहितसँग गाँसिएका यस्ता ज्वलन्त विषयहरूलाई बेवास्ता गरेर सुधारको नारा मात्र दिने काम स्वीकार्य हुँदैन,” रावलको चेतावनी छ।
डा. रावलको यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमाथि पुनः बहस चर्किने संकेत देखिएको छ। उनले बाँकी विषयहरूबारे क्रमशः थप खुलासा गर्ने पनि जनाएका छन्, जसले आगामी दिनमा राजनीतिक माहोल अझ तात्ने निश्चित देखिएको छ।
प्रतिक्रिया