नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा कानुन मिचिएको बताउनु भएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा बोल्दै गुरुङले कानुनी रुपमा नेताहरुलाई पक्राउको आधार नभएको बताउनुभयो ।
‘कानुनी आधारले हेर्दा फौजदारी अपराध संहिताको दफा ६ र ९ ले एउटा व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोेगको अनुसन्धानमा पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था छ,’ पूर्व एआईजी गुरुङले भन्नुभयो, ‘पक्राउ गर्दा निजले अपराध गर्दैछ,सबुद नष्ट गर्न सक्छ वा भविष्यमा निज भागेर जान सक्छ भन्ने लाग्यो भने पक्राउ गर्न सक्छ । तर यी अवस्थाहरू विद्यमान देखिदैनन् । त्यसैले यो पक्राउ कानुनी रुपमा उचित छैन ।’
गुरुङले छानविन आयोगले जे(जे विषयमा जवाफ दिनुपर्ने हो ती विषयमा मौन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यो प्रतिवेदनले धेरै कुरालाई अनिश्चिततातर्फ धेकेल्ने प्रयास गरेको तथ्य पनि खोल्नुभयो।
‘प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक त गरेको छैन तर सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिवेदन हेर्दा यो छानविन समितीको सिफारिस भन्दा न्यायिक निर्णयबाट आएको फैसला जस्तो लाग्छ’ गुरुङले भन्नुभयो। घटनामा ब्यापक मानवअधिकारको उल्लंघन भएकोले घटना गराउने व्यक्तिबाट छानविन हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
‘घटना गराउने व्यक्तिबाट छानविन सुरु गर्नुपर्नेमा त्यो पाटो नै छोडिएको छ’ गुरुङले भन्नुभयो, ‘कसले बन्दुक बोक्यो,कसले गोली चलायो कस्तो गोली चल्यो । घटनाको त्यो जरियाबाट छानविन हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिदैन ।’
उहाँले तत्कालिन सरकारको नेतृत्वलाई टार्गेट गरेर प्रतिवेदन आएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘मुलुकी संहिताको दफा १८१ र ८२ बमोजिम छानविन हुनुपर्नेमा त्यो नगरी अन्तै टार्गेट गरेको हुँदा शंका देखिन्छ,’ गुरुङले भन्नुभयो ‘त्यसैले यो पक्राउ स्वेच्छाचारी ढंगले भएको देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया