नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा ‘लिक’ भएका विषय प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ।
उहाँले केही नेता, प्रशासक, सेना, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र कलाकारलाई मात्र दोषी देखाउँदै भदौ २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र व्यक्तिहत्याजस्ता गम्भीर घटनाहरू ओझेलमा पारेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ। आग्रहपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै उहाँले त्यस्ता घटनामा जाहेरीसमेत परेका तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई नै ‘जयजयकार’ गर्ने प्रवृत्ति सुरु हुनु दुःखद रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार भदौ २३ को आन्दोलन भड्काउने, स्कुले ड्रेसमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतङ्क निम्त्याउने गतिविधि भएको थियो। साथै, भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोडका घटना भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सचिव बस्नेतले ती घटनामा विभिन्न सन्देहास्पद एनजीओ तथा आइएनजीओको रकमसमेत प्रयोग भएको विषय बेवास्ता गर्नु अत्यन्त गम्भीर भएको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाली समाजमा शक्तिको पूजा गर्ने चलन पुरानै भए पनि शक्तिको आडमा गरिने आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। ‘शक्ति आज छ, भोलि नहुन सक्छ, त्यसैले समयमै सम्हालिनु बुद्धिमानी हुन्छ, उपद्रो गर्नु होइन,’ उहाँको भनाइ छ।
उहाँले शान्ति र प्रगतिका मार्ग छाडेर प्रतिसोध र द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुँदा फेरि अर्को आन्दोलन सिर्जना हुने र पुनः अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। यसले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वको भुमरीमा पार्ने खतरा रहेको भन्दै उहाँले सबै पक्षलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया