काठमाडौँ- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा पछिल्ला तीन महिनाभित्र करिब एक हजार सुरक्षाकर्मीले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल प्रहरीका करिब साढे चार सय र सशस्त्र प्रहरीका करिब साढे पाँच सय अधिकृत तथा जवानले सेवाबाट स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्।
राजीनामा दिनेहरूमध्ये कोहीले २० वर्षको सेवा अवधि पूरा गरी पेन्सनसहित सेवा समापन गरेका छन् भने कोही ५ वर्ष नपुग्दै ‘घरायसी’ वा ‘व्यक्तिगत’ कारण देखाएर जागिर छाडेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक रूपमा राजीनामा आउने क्रम बढेको छ। “राजीनामा दिनेमा तल्लो तहका कर्मचारी बढी छन्,” उनले बताए, “घरायसी, व्यक्तिगत कारण र मानसिक दबाबजस्ता कारणले राजीनामा दिने संख्या बढ्दो छ।”
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि राजीनामा दर बढ्न थालेको हो। उक्त दिन प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा २२ जना युवा र विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। भोलिपल्ट देशभर फैलिएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीका ब्यारेक र कार्यालयहरू निसानामा परे।
त्यो घटनामा केवल नेपाल प्रहरीका १,२०० भन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए भने करिब १ लाख राउन्ड गोली अभिलेखमा फेला परेन। २४ भदौमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट तीन प्रहरीको ज्यान गएको थियो । यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा गम्भीर असर परेको र मानसिक तनावका कारण पनि राजीनामा बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
राजीनामा दिनेहरूमा जवानदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षक (एसएनआई) तहसम्मका कर्मचारी बढी छन्। केही वरिष्ठ अधिकारीले पनि सेवाबाट बाहिरिने मनसाय जनाएका छन्। केही दिनअघि मात्रै एसएसपी प्रकाश रानाभाटले पनि ‘व्यक्तिगत कारण’ लेख्दै राजीनामा दिएका थिए, जसको स्वीकृति प्रक्रिया जारी छ।
नेपाल प्रहरीको अभिलेखअनुसार साउनयता ९० जनाले उपदान सुविधा लिएर र साढे ३ सयले पेन्सनसहित सेवा समापन गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीमा पनि असोज महिनामा मात्रै २८५ जनाले पेन्सनमा र १८ जनाले उपदानमा राजीनामा दिएका छन्। कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ सय १८ जनाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पेन्सन पाउने ४५८ र उपदान पाउने ३३३ जनाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसको अर्को वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढ्दै पेन्सन पाउने २,०१५ र उपदान पाउने ३५८ पुगेको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि २०८०/८१ मा पेन्सनमा २५६ र उपदानमा २२० जनाले राजीनामा दिएका थिए, भने २०८१/८२ मा पेन्सनमा १,३९१ र उपदानमा १६० जनाले सेवा त्याग गरेका थिए।
हाल प्रचलित नियमअनुसार २० वर्ष सेवा पुरा गरेकाले पेन्सन सुविधा पाउँछन् भने कम अवधि सेवाका आधारमा उपदान सुविधा दिइन्छ। तर २०६० चैतअघि र त्यसपछि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि पेन्सन अवधि फरक–फरक बनाइएको छ।
२०६० अघि प्रवेश गरेका तल्लो दर्जाका कर्मचारी (हवल्दारसम्म०) का लागि १६ वर्ष र असइरसइका लागि १८ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। त्यसपछिका सबैका लागि अवधि २० वर्ष बनाइएको छ।
यही विषयमा तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीबीच असन्तुष्टि बढ्दै आएको छ। पेन्सन अवधि पुरानै कायम गर्ने प्रस्तावसहितको कानुन संशोधन प्रक्रिया जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा अवरुद्ध भएको छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार एक सुरक्षाकर्मीलाई तालिम र फिल्ड तयारीसम्म राज्यले ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ। त्यसपछि सेवा अवधिभरका तलब, भत्ता, पेन्सन र पारिवारिक सुविधामा पनि ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले, तोकिएको अवधि अघि राजीनामा दिएर राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेले भने, “राजीनामा स्वेच्छाको विषय हो। संगठनले कुनै व्यक्ति रोक्ने निर्णय गर्न सक्दैन। पछिल्ला घटनाहरूले मानसिक त्रास र अनिश्चितता बढाएको छ, जसले पनि राजीनामा दरमा असर पारेको छ।”
सशस्त्र प्रहरीका सह–प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाका अनुसार, “कानुनले तोकेको अन्तिम म्यादसम्म कार्यरत रहनु राम्रो हुन्छ, तर राजीनामा वैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई रोकिन सक्दैन।”
जेन–जी आन्दोलनपछिका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र संस्थागत प्रभावका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राजीनामाको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि, मानसिक सघर्ष व्यवस्थापन र सेवा सन्तुष्टि बढाउने दीर्घकालीन रणनीति नअपनाए राज्यले जनशक्ति पलायनका कारण ठूला आर्थिक र संस्थागत क्षति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया