काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश आइतबार जारी गरेका हुन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
