प्राप्त दुई पत्रमध्ये एउटा पत्रमा “मधेस प्रदेश कमिटी” को नामसहित नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पार्टीको हेडर प्रयोग गरिएको छ भने अर्को पत्रमा “मधेस प्रदेश कमिटी, जनकपुरधाम” उल्लेख गर्दै फरक शैलीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको देखिन्छ। दुवै पत्रमा प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलकै हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ।
अझ गम्भीर कुरा, दुवै पत्रको विषयवस्तु वीरगञ्ज महानगर कमिटीको नेतृत्व चयन/मनोनयनसँग सम्बन्धित रहे पनि निर्णय र व्याख्याको प्रस्तुतिमा समेत भिन्नता देखिन्छ। एउटा पत्रमा जिल्ला कमिटीले वीरगञ्ज महानगर कमिटीको अध्यक्षमा सुन्दर कुर्मीलाई गरिएको नियुक्त विधानको धारा ६८ अनुसार यसै पत्रबाट बदर गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। सोही पत्रमा महानगर कमिटीको बैठकबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव मनोनयनसम्बन्धी निर्णय अनुमोदन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
अर्को पत्रमा भने वीरगञ्ज महानगर कमिटीको प्रथम अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी रहेको र रिक्त पदमा सम्बन्धित कमिटीले नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै जिल्ला कमिटीको नामबाट अध्यक्षमा सुन्दर कुर्मीलाई गरिएको नियुक्ति विधानविपरीत देखिएको भन्दै पत्रद्वारा बदर गरिएको उल्लेख छ। साथै महानगर कमिटीको बैठकबाट गरिएको पदाधिकारी मनोनयनसम्बन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको विषय पनि पत्रमा समेटिएको छ।
यसरी एउटै विषयमा प्रदेश कमिटीबाट जारी भनिएका दुई पत्रमा देखिएको भाषा, लेटरप्याड र निर्णयको व्याख्याबीचको असमानताले एमालेभित्रको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
विधि–विधानको ठेकेदार नेतृत्व, आफ्नै पत्रमा किन यस्तो दोधार?
एमाले नेतृत्वले पटक–पटक पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य नहुने, विधि–विधान र अनुशासनअनुसार संगठन सञ्चालन हुने दाबी गर्दै आएको छ। तर प्रदेश कमिटीको आधिकारिक पत्राचारमै दुईथरी ढाँचा र एउटै विषयमा फरक–फरक व्याख्या देखिनुले कार्यकर्तामाझ थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
यो विषयमा अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न मधेस प्रदेश कमिटी अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल र प्रदेश इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठको भूमिकामाथि उठेको छ।
यदि दुवै पत्र प्रदेश कमिटीबाटै जारी भएका हुन् भने दुईथरी लेटरप्याड किन प्रयोग भयो? कुन पत्र आधिकारिक हो? निर्णय प्रक्रिया कुन हो? एउटै विषयमा फरक व्याख्या कसरी आयो? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रदेश नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्ने नेतृत्वबाटै पत्राचारमा यस्तो अन्योल देखिएपछि वीरगञ्ज महानगर कमिटीको विवाद सामान्य संगठनात्मक असहमति मात्रै हो कि यसको पछाडि गुटगत शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ? भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
एमालेभित्र विधि, विधान र अनुशासनको कुरा गर्ने नेतृत्वले पहिले आफ्नै संस्थागत निर्णय र पत्राचारमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
यता नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने बर्दिवासमा आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’ कार्यक्रममा पार्टीभित्रका स्थानीय समस्या स्थानीय तथा जिल्ला तहबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। महासचिव पोखरेलले पार्टीभित्र देखिने समस्यालाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा लैजानुभन्दा संवाद, सहकार्य तथा संगठनात्मक विधि र प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन ।
अब केन्द्रीय प्रतिनिधिको निर्देशनलाई समेत लत्याउदैं जिल्लाको निर्णयलाई बदर गर्नु कहाँ सम्म जायज हो। यस्ता गतिबिधीले मधेस प्रदेश कमिटी अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल र इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठले प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई आफ्नै तालमा चलाउने र गुटबन्दीको मुख्य आधार बन्दै गइरहेको बुझ्न सकिन्छ।
कार्यकर्ताहरूको प्रश्न छ– “पार्टीको लेटरप्याड नै दुईथरी, निर्णयको व्याख्या नै दुईथरी र एउटै विषयमा पत्र नै दुईथरी देखिएपछि विधि–विधान र अनुशासनको पाठ अब कसलाई पढाउने?”
दुई पत्र सार्वजनिक भएपछि एमाले मधेस प्रदेशमा गुटबन्दीको प्रभाव हाबी हुँदै गएको दाबीलाई समेत थप बल पुगेको छ। तर यो दाबीको अन्तिम पुष्टि भने प्रदेश नेतृत्वले दिने आधिकारिक स्पष्टीकरण र पत्रहरूको प्रमाणिकताबाट मात्र हुनेछ।
अब एमाले मधेस प्रदेश नेतृत्वले यी दुई पत्रमध्ये कुन आधिकारिक हो, फरक लेटरप्याड किन प्रयोग भयो र एउटै विषयमा फरक निर्णय/व्याख्या कसरी आयो भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
नेतृत्वले नै आफ्नो आधिकारिकता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि एमालेभित्र “विधि–विधान र अनुशासन”को नारा व्यवहारमा कति लागू छ भन्ने प्रश्न भने झन् चर्किएको छ।
