महासंघका अनुसार सरकारबाट गरिएको यस्तो व्यवस्था लागू भएमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने मात्र नभई हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीसमेत जोखिममा पर्नेछ। साथै, यसले सूचनाको प्रवाहमा असमानता सिर्जना गरी नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा समेत असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरू विज्ञापन आम्दानीमै निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन सीमित गर्दा धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने खतरा रहेको बताइएको छ।
महासंघले यो निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत रहेको भन्दै राज्य–नियन्त्रित सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाएको छ।
यसैबीच, महासंघले चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जस अनुसार हालै जारी परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न, सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी रूपमा वितरण गर्न, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल सहित केन्द्रीय लेखा संयोजक केसी लामीछाने, मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारा युबराज खड्का लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पत्रकारहरूले सरकारलाई आफ्ना मागहरू छिटो सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया