व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँले रवि-बालेनको ७ बुँदे सहमतिलाई सत्ता, पद र प्रभावको भागबण्डालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको सहमति भएको बताउनुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रसाईँले देशलाई निजी नम्बरी जग्गाजस्तै सम्झेर सम्झौता गर्ने संस्कार मौलाउँदै गएको भन्दै यसलाई राजनीति कि व्यापारको संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँले सत्ता र पदको मिलेमतो मिल्दा देशको आत्मा पटक–पटक चोइटिँदै गएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । ‘सत्ता, पद र प्रभावको भागबण्डा मिल्दा देशको आत्मा फेरि एक पटक चोइटिएको छ,’ उहाँले फेसबुममा लेख्नु भएको छ ।
प्रसाईँले सहकारी ठगी प्रकरणका पीडितप्रति राज्य र राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएको बताउँदै ७० लाखभन्दा बढी सहकारी पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेका उल्लेख गर्नु भएको छ। ‘७० लाख सहकारी पीडितको रगत–पसिनाले कमाएको रकम अझै न्यायको प्रतीक्षामा छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ‘तर सत्ताको खेलमा पीडितको आँसु कहिल्यै एजेन्डा बन्दैन, किनकि आँसु भागबण्डामा अट्दैन।’
उहाँले विगतका राजनीतिक घटनाहरू स्मरण गर्दै बाह्य शक्तिको डिजाइनमा देशको भविष्यसँग खेलिएको इतिहास बिर्सन नहुने बताउनुभएको छ ।उहाँका अनुसार सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म फैलिएको आगो, निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको घटना, हजारौँ घाइते र अर्बौँको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति ‘राजनीतिक सङ्क्रमण’ का नाममा मेटिन नसक्ने विषय हुन्।
‘कालकोठरीभित्र बसेर अरूको डिजाइनमा देशको भविष्यसँग खेलिएको इतिहास हामीले बिर्सेका छैनौँ,’ प्रसाईँको भनाइ छ। उहाँले यस्ता घटनामा उत्तरदायित्व र नैतिकता कमजोर बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
प्रसाईँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का कुर्सी बाँडफाँट भइरहँदा न्याय, उत्तरदायित्व र नैतिकता हार्दै गएको दाबी गर्नु भएको छ। ‘नाटक राम्ररी मञ्चन भएको छ, तर जनता अब अन्धा छैनन्,’ उहाँको टिप्पणी छ ।
उहाँले विशेषगरी ‘जेन–जी’ र नयाँ पुस्तालाई लक्षित गर्दै राजनीति केवल भाषण, लाइभ कार्यक्रम वा ट्रेन्डमा सीमित नहुने बताउनुभएको छ । ‘राजनीति देशको भविष्यको प्रश्न हो,’ उहाँको धारणा छ ।
भागबण्डाको राजनीतिले देश नबन्ने दाबी गर्दै प्रसाईँले देश बचाउन चरित्र, साहस र सत्यको पक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । व्यक्ति होइन प्रणाली परिवर्तन, दल होइन देशलाई प्राथमिकता र डर होइन सत्य रोज्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ।
प्रसाईँले देश कसैको निजी सम्पत्ति नभई सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको भविष्य जनताको निर्णयबाट तय हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। ‘देश कुर्सीको सौदाबाजीले होइन, जनताको निर्णयले चल्नुपर्छ,’ प्रसाईँले लेख्नु भएको छ । त्यसका लागि अब ढिलाइ नगरी जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
प्रतिक्रिया