पर्सा- सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाईएको स्थान हद हटाउने संकेत गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भएको प्रतिक्रिया आएको छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य प्रभु हजराले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुख्य राजनीतिक दलका अध्यक्षमाथि स्थान हद लगाउनु स्वाभाविक र उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेका छन।
उनका अनुसार यदि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र अनुकूल राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि यो निर्णय लिइँदैछ भने यसले लोकतन्त्रप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता झल्काएको छ ।
नेता हजराले भने “लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच विश्वास, संवाद र सहकार्यको वातावरण अनिवार्य हुन्छ । उनले राजनीतिक असहमतिको समाधान दमन वा प्रतिबन्धबाट नभई संवाद र सहमतिबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
उनले भने मुख्य प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षमाथि स्थान हद लगाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल नखाने विषय हो। यस्तो प्रतिबन्धले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम रहने दावी गरेका हुन।
सरकारको पछिल्लो संकेतले राजनीतिक तनाव कम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यस कदमले दलहरूबीच सहकार्यको नयाँ सम्भावना खोल्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया