मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने भएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरु मधेशका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित दलहरु रिट दिन सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेताहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
उनीहरुलाई रिट निवेदनमा सहयोग गर्न मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झासमेत साथमा छन् ।
गत आइतबार दलहरुलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एकाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । यसप्रति काँग्रेससहितका दलहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
होटेलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया