जिल्ला न्यायाधीश कमला पौडेलको एकल इजलासले लियाकत अलीसँग दुई शीर्षकमा रु. १ लाख ३५ हजारका दरले कुल रु. २ लाख ७० हजार धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
उक्त मुद्दा २०८२ फागुन २५ गते अनिसमान सिंह र अन्नपूर्ण मानन्धरको जाहेरीका आधारमा पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा यसअघि जिल्ला न्यायाधीश मुकुन्द आचार्यको इजलासले अभियुक्त महमद अब्बु हुसेनलाई गत असार ४ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्दै पर्सा कारागार चलान गरेका थिए।
एउटै मुद्दामा एक अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र अर्का फरार अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने फरक–फरक आदेश आएपछि अदालतको निर्णय प्रक्रियाको एकरूपता तथा न्यायिक विवेकमाथि प्रश्न उठेको हो। विशेषगरी लामो समयसम्म फरार रहेका अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गरिएको आदेशले समान प्रकृतिका अन्य फरार अभियुक्तका हकमा समेत नजिर बन्न सक्ने चिन्ता कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यस प्रकरणमा सुनुवाइ प्रक्रियालाई लिएर पनि थप प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार पेशीको जानकारी सरकारी वकिललाई भए पनि जाहेरवाला पक्षलाई जानकारी नगराइएको तथा उनीहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नै नदिई आदेश गरिएको छ। यसले सुनुवाइको निष्पक्षता र प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
स्रोतहरूका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआती अवधिमा पर्सा जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा नियमित सञ्चालनमा नरहेको र सीमित प्रकृतिका मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ भइरहेको अवस्था छ। यस्तै अवस्थाको फाइदा उठाउँदै पहुँच र बिचौलियाको प्रभावका आधारमा न्यायाधीशलाई प्रभावित पारेर गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक उपद्रव तथा डाँका सम्बन्धी मुद्दामा धरौटी हुने आदेश गराइएको आरोपसमेत लागेको छ। यसले न्यायालयको निष्पक्षता र गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्रोतले पर्सा जिल्ला अदालतका इजलास नम्बर २ र ३ मा पछिल्लो समय सीमित प्रकृतिका मुद्दाभन्दा पनि आर्थिक चलखेलको आशंकासहित यस्तै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको दाबी गरेको छ। यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग समेत सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
यस घटनाले पर्सा प्रहरीको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। डाँका तथा आपराधिक उपद्रवजस्तो गम्भीर कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका अभियुक्त लामो समयसम्म फरार रहँदा पनि पक्राउ नपर्नु, अन्ततः आफैं अदालतमा उपस्थित भएर आदेश लिएर बाहिरिनु र त्यसबारे प्रहरीलाई समयमै जानकारीसमेत नहुनुले सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एसपी सुदीपराज पाठकले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर उनकै नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि फरार रहेका अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुँदा समेत जानकारी नपाउनु र आवश्यक निगरानी गर्न नसक्नुले प्रहरीको सूचना संयन्त्र, निगरानी प्रणाली तथा फरार अभियुक्त खोजी अभियानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार डाँका तथा आपराधिक उपद्रवजस्ता गम्भीर मुद्दामा फरार अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुँदा प्रहरी र अदालतबीच आवश्यक समन्वय हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। तर यस घटनाले दुवै निकायबीचको समन्वय, सुरक्षा प्रबन्ध तथा फरार अभियुक्त नियन्त्रण प्रणालीमै कमजोरी रहेको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, न्यायिक निर्णयप्रति बढ्दो सार्वजनिक चासो र विवादका कारण सम्बन्धित आदेश, सुनुवाइ प्रक्रिया, प्रहरीको भूमिका तथा समग्र घटनाक्रमबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। सरोकारवालाहरूले न्यायिक पारदर्शिता, कानुनी शासन तथा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
