आमनिर्वाचन सकिएको दुई दिनपछि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको हो।
कारवाहीको आधार भने मुलुकी अपराध संहिता देखाइएको छ । आयोगले मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको छ, जसमा लापरबाही र हेलचेक्र्याई गरी कसैको ज्यान लिन नहुने उल्लेख छ । यो सिफारिस पदमा रहेकोले सवै अपराधको जिम्मा लिनुपर्ने देखाएको छ ।
‘कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङसहित उहाँहरु तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिेश गरी पठाउने निर्णय गरियो,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
आयोगले चुनावी परिणामपछि यो सिफारिस थपेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो सिफारिसअनुसार अब बन्ने बालेन सरकारले कार्यान्वयनमा जाने भयो भने सबैभन्दा पहिला अनुसन्धानका (गिरफ्तारीसमेत) लागि प्रहरी र मुद्दा चलाउनका लागि सरकारी वकिललाई खटाउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्की सरकारले बुझेको कार्की आयोगको उक्त प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणबिना हचुवा सिफारिस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले त्यत्तिकै थन्क्याएर राख्नुभएको छ । प्रतिवेदन न सार्वजनिक न त कार्यान्वयनमै लगेर अलपत्र र अन्यौलमा पारी कार्सकी रकार शुक्रवारदेखि बिदा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं मंगलबार नै सिंहदरबारबाट बिदावारी हुनुभएको छ ।
भदौ २३ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र माइतीघर मण्डला केन्द्रित हुने लिखित बचनबध्दता जनाएर सिडियो कार्यालयबाट २२ गते सोहीबमोजिमको अनुमति लिएका ‘हामी नेपाल’ नामक एनजिओका अध्यक्ष सुधन गुरुङले देश दन्दनी बलेको दिन भदौ २४ गते काठमाण्डौका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीसङ्ग पटकपटक फोन सम्पर्क गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा आयोगले २४ गतेको विध्वंसकारी कार्यको कुनै छानबिन वा अनुसन्धान नगरी चुपचाप समय बिताएको देखिएको छ ।
यस्तो छ आयोगको सिफारिस/तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली
नेपालले अंगिकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोको रुपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। मन्त्रीमण्डल र कर्मचारी तन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अंगहरु हुन। मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री के भागमा पर्न जान्छ।
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम कारबाहीको जिम्मा निजको रहन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विभिन्न श्रोतबाट सूचना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने र सरकारका तालुक निकायर सबै सुरक्षा निकायलाई सम्भावित घटना तथा खतराका बारेमा अवगत गराउने हो। यस जाँचबुझ आयोगले गरेको छानविनबाट उक्त विभाग र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरु ९त्यय०ि प्रयोग गर्नमा, सूचना संकलन गर्नमा र साइबर सूचना विश्लेषणमा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ। भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रवन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न श्रोतवाट जम्मा गरेको सूचनाको आधारमा तयार गरिएको थियो जस अनुसार ३ देखी ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आंकलन थियो जो गलत सावित भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ।
भाद्र २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको विभत्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गते देखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्याङ्कन सहित सुरक्षा अंगहरुको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकता बारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकोले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ।
सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु माथी रोक लगाउदा त्यस्ले निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको थिएन। ती सामाजिक सञ्जाल माथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णय बिना संचार मन्त्रीले मौखिकरुपमा आदेश दिई खुलाईयो। यस विषयमा अकों दिनबाट देश भरीनै हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिलाई ख्याल गरेको पनि देखिएन। युवाको माग पुरा गरियो भन्ने जस्तो सामान्य सोच लिएर प्रतिवन्ध फुकुवाले पार्न सक्ने थप समस्याबारे रोक खुलाउन अघि छलफलरविवेचनारविश्लेषण गरेको पाइदैन।
त्यति मात्र नभई भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत भाद्र २४ गते संकटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प (option) थियो। त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन। न त भाद्र २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा परिषदले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो। जस्को फलस्वरुप भाद्र २३ गते मात्र नभई भाद्र २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घट्न गई जनधनको क्षति हुन पुग्यो।
सबैभन्दा महत्पूर्ण पक्ष के छ भने भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन अगाडी काठमाडौका प्र।जि।अ।ले १२:३० बजे कर्फ्यू जारी गरेको केही समय अगाडी देखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकाय विच भीडन्त सुरु भएको र सो कम करिब चार घण्टा सम्म चलेको देखिन्छ। यस कुराको रिपोर्टिङ्ग (Reporting) सरकारी संयन्त्र मार्फत सरकारका उच्च निकायहरु र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो। त्यस दिनको घटनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराईएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन। सो समाचार सामाजिक संजालमा पनि व्यापक रुपमा प्रशारित भईरहेको थियो।
बिग्रिदै गएको परिस्थितीलाई मध्य नजर गरी प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण (Harm Minimize) गर्न सुरक्षा निकायबीच विच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल फायर रोक्न सिज फायर (Cease Fire) पहल गर्नुपर्ने, सैनिक मुख्यालय संग समन्वय गरी नेपाली सेनासंग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (Demonstrative effect) को लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो। सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमानै आवश्यक पहल भएको देखिदैन।
सभारःजानता टाईम्स
प्रतिक्रिया