पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे विरुद्ध योजनाबद्ध राजनीतिक घेराबन्दी सुरु भएको देखिन्छ । चुनावी मैदानमा बढ्दो जनसमर्थन र सम्भावित जितको संकेत देखिएसँगै विपक्षी शक्तिहरू आत्तिएर आयोग र अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन ।
पर्सा– ३मा भरोसा योग्य युवा उम्मेदवारको रुपमा स्थापित पाण्डेको उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास सुरु गरिएको थियो । बैंक ऋण नतिरेको भन्दै कालोसूचीमा परेको हल्ला व्यापक रूपमा फैलाइयो । सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्दै जनमत प्रभावित पार्ने प्रयास समेत गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । तर ती आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि उम्मेदवारी नै खारेज गराउन पाण्डेको बिपक्षमा कानुनी जाल बुन्ने प्रयास गरिएको छ ।
यस क्रममा निर्वाचन आयोगमा उजुरी त कहिल्यै उम्मेदवारी खारेज गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । एमाले नेतृत्वले भने यसलाई राजनीतिकको नाममा सही र सक्षम उम्मेदवारलाई चरित्र हत्या गर्ने प्रपञ्च मात्र गरिएको टिप्पणी गरेका छन ।
निर्वाचन आयोग बैंकको लेनदेन हेर्ने निकाय होइन । बैंकिङ विषयलाई चुनावी हतियार बनाइनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । चुनाव लड्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो तर कानुनी छिद्र खोजेर जनताको रोजाइ रोक्ने प्रयास अस्वीकार्य रहेको एमाले उम्मेदवार पाण्डेले धारणा राखे ।
एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजराले विपक्षी दलहरूमाथि कडा टिप्पणी गर्दै भने, “जनताको मतबाट हार्ने निश्चित देखेपछि केही शक्तिहरू अदालतको आड लिइरहेका छन । एमाले जस्तो जनआधारित पार्टीका उम्मेदवारलाई रिट हालेर हटाउन खोज्नु लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास हो ।
पर्सा–३मा पछिल्लो समय पाण्डेको घरदैलो अभियान प्रभावशाली बनेको एमालेको दाबी छ । स्थानीय युवादेखि व्यापारी वर्गसम्म उनको पक्षमा खुलेर उत्रिएको बताइन्छ । विकास, पारदर्शिता र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको उनको एजेन्डाले मतदातामा सकारात्मक सन्देश दिएको देखिएको छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा कानुनी प्रक्रिया स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिनु खतरनाक प्रवृत्ति हो । उम्मेदवारी खारेजीका निराधार कुरा अगाडी बढाएर समय र कानुनलाई समेत गुमराह गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रश्न उठाउँछ ।
एमालेले भने यो प्रकरणलाई “जनमत दबाउने असफल प्रयास” का रूपमा चित्रित गर्दै चुनावी अभियानलाई झन् आक्रामक बनाउने जनाएको छ । “हामी अदालत र आयोग दुवैको सम्मान गर्छौं, तर जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात स्वीकार गर्दैनौं,” पाण्डेको भनाइ छ ।
पर्सा–३ को राजनीतिक समीकरण अहिले तातिएको छ । आयोग र अदालतको अन्तिम निर्णयले प्रति एमाले नेतृत्व विश्वस्त देखिन्छ—“अन्ततः निर्णय जनताले गर्नेछन्, र जनताको निर्णयभन्दा ठूलो कुनै अदालत हुँदैन ।
यस घटनाक्रमले पर्सा–३ मात्र होइन, समग्र चुनावी संस्कृतिमाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । जनमतको प्रतिस्पर्धा कि कानुनी दाउपेच? आगामी दिनमा यसको उत्तर स्पष्ट हुनेछ ।
प्रतिक्रिया