मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल सरोकारवालाको सहभागिता नलिएर प्रदेश बाहिर काठमाडौंमा राखिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश असन्तुष्ट भएको छ। महासंघले यस्तो कदमलाई गम्भीर र नियतगत शंका उत्पन्न गर्ने खालको ठहर गरेको छ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले आज बिहीबार काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित रेष्टुरेन्टमा परामर्श गोष्ठी गर्ने जानकारी ह्वाट्सएपमार्फत दिएका छन्। तर ऐनका प्रमुख सरोकारवालाहरू, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला शाखा तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार संघ–संस्थाहरूलाई यसबारे औपचारिक जानकारी दिइएको थिएन।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशका महासचिव शैलेन्द्र महतोले क्रान्तिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेशमै सम्पन्न हुनुपर्ने छलफललाई राजधानीमा राख्नु प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोग जस्तो देखिन्छ। सरोकारवालाको सहभागिता बिना अघि बढाइने कुनै पनि संशोधन अस्वीकार्य हुनेछ र त्यसविरुद्ध हामी बाध्य भएर प्रतिकार गर्नुपर्छ।”
महासंघले यसरी आयोजना गरिने कुनै पनि गोष्ठी वा छलफललाई औचित्यहीन ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि महत्वपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियामा सरोकारवालालाई पाखा लगाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु संविधान २०७२ र सञ्चार–पत्रकारिता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने जोखिम बोकेको छ।
अहिलेको अवस्थामा महासंघले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्ने र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित नगरी कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको छ। यसले प्रदेशमा सञ्चार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया