काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसका लागि सरकारले अध्ययन गराउने बताए । ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र हामी कसरी औपचारिक बनाउन सक्छौं भन्ने अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यो प्रश्नले हामीलाई लामो समयदेखि खेदिरहेको छ’ उनले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा, त्यसको प्रभाव, नतिजा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा एउटा नयाँ उचाईबाट अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । ’उनका अनुसार मुलुकलाई एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब रहेको छ ।
‘खासगरी हामी एफएटीएफजस्ता संस्थाबाट अनुगमनमा परिरहेका छौं । ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौती हामीसँग छ’ उनले भने, ‘त्यस सन्दर्भमा पनि हामीले यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ। ’मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्रै रहेको जिकिर गरे । ‘अहिले ऋण जुन सीमामा पुगेको यो धान्न सक्ने तहमै छ । तर यति कुरा होकि हामी होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पौडेलले जुनसुकै आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिन नहुने बताए । यद्यपि उनले अनुदानको आश गरेर बस्ने भन्दा मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता, त्यसको प्रतिफल हेरेर ऋण लिन जरुरी रहेको बताए ।
‘नेपालले लिने ऋणको सदुपयोगबाट ऋण तिर्ने सामर्थ्य पनि राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्री पौडेलले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गरेको बताए । उनका अनुसार केही समय अघि मात्रै वैदेशिक सहयोग परिचालनका सम्बन्धमा एउटा व्यवस्थित नीति पनि मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको छ । त्यसमा सकारले गर्ने छनोट पूर्ण आयोजनामा मात्रै ऋण लिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया