नेपाल र चीनका बीचमा ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ र ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसन’ जतिसक्दो छिटो समझदारी गर्न तयार भएका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका उच्चअधिकारीहरूबीच मंगलबार औपचारिक भेटवार्ता सकिएपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा यी दुवै दस्ताबेजमा जतिसक्दो छिटो समझदारी ९एमओयु० गर्ने उल्लेख छ।
‘दुवै पक्षले ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क र ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसन’ को एमओयूमा जतिसक्दो छिटो हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताए,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्षले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रुपान्तरण गर्न बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चार जस्ता सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।’
‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ र ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसन’ दुवै बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका अंग हुन् जसमा नेपालले सन २०१७ मा समझदारी गरिसकेको छ।
ट्रान्स हिमायलन कनेक्टिभिटी नेटवर्कले सडक, हवाईमार्ग, रेलमार्ग, ट्रान्समिसन लाइन, बन्दरगाह पर्छन्। फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेशनले सबै किसिमका आयोजनालाई समेट्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको चीन भ्रमणमा यी दुवैमा समझदारी गरेर परियोजना अघि बढाउने भनिएता पनि नेपालले अनुदानमात्रै काम गर्ने भनेर गरेको प्रस्तावमा चीन सहमत नभएपछि मंगलबार उच्चस्तरीय भेटवार्तामा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेन।
मंगलबार सरकारले बिआरआई अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने र बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा बीचको बाटो खोज्ने सहमति भएको थियो।
नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर चीनले ुफाइनान्सिङु मात्रै राखेको थियो।
बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अनुदानमात्रै लिनेगरी फ्रेमवर्क र परियोजनाहरूको सूची तयार पारेर सरकारले चीनको विदेश मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच भएको भेटमा ती समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेकी थिइन्।
त्यसक्रममा चिनियाँ पक्षले बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनेर प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही परियोजना र कम्तीमा पनि एउटा परियोजनामा ऋण लिन प्रस्ताव गरेका थिए। तर नेपालको तर्फबाट कुनै निर्णय हुन सकेन।
‘चीनको प्रस्तावपछि नेपाली पक्षका बीचमा फेरि आन्तरिक छलफल भएको थियो,’ भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने,‘हामीले विभिन्न विकल्पहरूमा पनि छलफल गर्यौं। जस्तो कि ‘ग्रान्ट’ को ठाउँमा ‘एड’ राख्ने कि भनेर पनि छलफल गरियो। तर ठोस निधो हुन सकेको छैन।’
यसमा बुधबार बिहानसम्म भएका अनौपचारिक छलफलहरू पनि निष्कर्षमा नपुगेको चीनमा रहेका नेपाल भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
प्रतिक्रिया