अन्तरप्रदेश समन्वय तथा अनुभव आदानप्रदान सम्मेलनमा प्रदेशका साझा समस्या र समाधानका उपायको बारेमा छलफल हुनेछ। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनलाई प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना अधिकार, आर्थिक स्रोत र प्रशासनिक स्वायत्तताका सवालमा साझा धारणा बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। लामो समयदेखि अलगअलग रूपमा उठ्दै आएका प्रदेशका मागलाई एउटै एजेन्डामा समेटेर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापामगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मंगलबहादुर शाही सहभागी छन।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने बजेटसम्बन्धी विवादका कारण उनको विराटनगर आउन ढिलाई भएको छ। भट्टको स्थानमा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका छन।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रत्येक प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्तासहितको टोली सहभागी हुनेछ। प्रदेशहरूले भोग्दै आएका प्रशासनिक जटिलता, संघ र प्रदेशबीच अधिकारको बाँडफाँट, वित्तीय संघीयता तथा आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण छलफलका प्रमुख विषय हुनेछन।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय प्रदेश सरकारहरूले उठाउँदै आएका छन्। संघीय कानुन निर्माण, प्रशासनिक संरचना, स्रोतसाधनको उपलब्धता र अधिकार प्रयोगमा देखिएका समस्याबारे सम्मेलनमा साझा दृष्टिकोण बनाउने प्रयास हुनेछ। प्रदेशहरूबीच कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बलियो बनाउने र सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने विषयले पनि छलफलमा स्थान पाउनेछन।
प्रदेशका समस्या पहिचान गरेर मात्रै नपुग्ने भएकाले तिनको समाधानका लागि संघीय सरकारसँग कसरी समन्वय र संवाद गर्ने भन्ने रणनीति तय गर्नु सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रदेशहरूले आफ्ना मागलाई एकीकृत गरी सामूहिक रूपमा अघि बढाए संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनको औपचारिक छलफलपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारी छ। मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार लुइँटेलका अनुसार घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिनेछन्। अब सम्मेलनले प्रदेशका समस्या र मागलाई घोषणापत्रमा समेटेर मात्रै टुंग्याउँछ वा संघीय सरकारसँग अधिकार र स्रोतसाधनका विषयमा ठोस संवाद अघि बढाउने साझा मार्गचित्रसमेत तयार गर्छ भन्ने चासो छ। दुईदिने छलफलबाट निस्कने निष्कर्षले प्रदेश सरकारहरूको भावी सामूहिक पहललाई दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
