ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा रसुवाका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले समूहको उद्देश्य र कानुनी हैसियतबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको हो।
उहाँले ‘ग्रीन आर्मी’ले २०७२ सालको भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीका बेला राहतमा खटिएको भन्ने दाबीप्रति समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ। नेपाली सेनाको ‘चुस्ता’ जस्तै देखिने पोसाक तथा कतिपय व्यक्तिले दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले त्यसको कानुनी आधार र खर्चको स्रोत स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
७० हजारसम्म सदस्य रहेको दाबी गरिएको समूहको बुट, पोसाक, तालिम र परिचालन खर्च कसले व्यहोरेको हो भन्नेबारे पनि अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ। आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला उक्त संस्था दर्ता भएको भन्ने चर्चाप्रति उहाँले प्रधानमन्त्रीले संस्था दर्ता गर्ने नभई सम्बन्धित प्रशासनिक निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
अध्यक्ष ओलीले यति ठूलो जनशक्ति कसरी लामो समयसम्म सार्वजनिक जानकारीबाहिर रह्यो र अहिले एक्कासि उद्धारका नाममा देखिनुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ।
उहाँले ‘ग्रीन आर्मी’बारे रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाली जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष ओलीले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा राहतमा पुर्याएको योगदानको भने प्रशंसा गर्नुभएको छ। अपारदर्शी समूहको परिचालनले सुरक्षा र कानुनी मर्यादामा चुनौती थपिन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
