डा. सक्सेनाले आफ्नो विस्तृत प्रतिवाद पत्रमार्फत पाकिस्तानले सिन्धु जल सन्धिको विवाद समाधान संयन्त्रलाई नै दुरुपयोग गर्दै आएको बताएका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि पाकिस्तानले सन्धिअन्तर्गत रहेको “Neutral Expert” प्रक्रिया पूरा नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतको बाटो रोजेर सन्धिको मर्ममाथि प्रहार गरेको हो।
उनका अनुसार, “सन्धिको धारा IX अनुसार कुनै पनि विवादमा पहिला तटस्थ विशेषज्ञको प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै मध्यस्थता अदालतमा जान सकिन्छ। तर पाकिस्तानले जानाजानी त्यो प्रक्रिया बाइपास गरेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ।”
डा. सक्सेनाले भारतले सन्धिको पूर्ण पालना गर्दै आएको दाबी गर्दै पाकिस्तानमाथि प्रत्येक भारतीय परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर विकास अवरुद्ध गर्ने रणनीति अपनाएको आरोप लगाए। उनले किशनगंगा र रत्ले जलविद्युत् परियोजना पूर्ण रूपमा सन्धिअनुकूल रहेको उल्लेख गर्दै पाकिस्तानले त्यसलाई “पानी रोक्ने षड्यन्त्र” भनेर गलत प्रचार गरिरहेको बताए।
उनले थपे, “भारतले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा पनि पाकिस्तानले त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएर विश्वसामु भारतविरुद्ध भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ। यो जल कूटनीति होइन, योजनाबद्ध राजनीतिक स्टन्ट हो।”
डा. सक्सेनाले जनवरी २०२३ मा भारतले सिन्धु जल सन्धि पुनरावलोकनका लागि औपचारिक सूचना जारी गरेको स्मरण गराउँदै पाकिस्तानकै व्यवहारका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनका अनुसार पाकिस्तानले निरन्तर अवरोध, एकपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र सन्धिको दुरुपयोग गर्दै आएको छ, जसले सन्धिको मौलिक भावनालाई कमजोर बनाएको छ।
उनले आफ्नो पत्रमा इजिप्ट–इथियोपिया र सिरिया–इराकबीचका जल विवादको उदाहरण दिँदै भारत–पाकिस्तानबीचको सिन्धु जल सन्धि कानुनी रूपमा अझ बलियो रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर पाकिस्तानले त्यसलाई विकास र सहकार्यको आधार बनाउनुभन्दा राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ।
डा. सक्सेनाले पाकिस्तानको “भारतले पानी रोक्न खोज्यो” भन्ने दाबीलाई सीधै अस्वीकार गर्दै भनेका छन्, “भारतलाई आफ्नै नदीको वैधानिक उपयोग गर्ने अधिकार छ। पाकिस्तानले हरेक विकास परियोजनालाई विवाद बनाएर भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा राख्न खोजेको छ, जुन अस्वीकार्य छ।”
उनले पाकिस्तानलाई तथ्यमा आधारित संवाद गर्न आग्रह गर्दै भारतविरुद्धको “भ्रामक प्रचार अभियान” तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन्। “क्षेत्रीय स्थायित्व र सहकार्यका लागि जिम्मेवार व्यवहार आवश्यक छ। लगातारको आरोप–प्रत्यारोप र गलत प्रचारले दक्षिण एशियामा अविश्वास मात्र बढाउँछ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
पूर्व भारतीय सिन्धु जल आयुक्तको यो आक्रामक प्रतिवादपछि सिन्धु जल सन्धिलाई लिएर भारत–पाकिस्तानबीचको आरोप–प्रत्यारोप फेरि तीव्र बनेको छ। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरिरहँदा भारतले भने त्यसलाई “राजनीतिक प्रचारबाजी” भन्दै कडा प्रतिकार सुरु गरेको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया