काठमाडौं — नेपालमा लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण सूचक मानिने “राजनीतिक बन्दी नहुनु”को आधारशिला नै हल्लिने संकेत देखिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देशको राजनीतिक वातावरण झन् तातिएको छ भने सत्तापक्षको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन।
बालेन नेतृत्वको सरकारद्वारा विवादित र अनुभवहीन व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका सुधन उरुङ्गलाई गृहमन्त्री बनाइएको निर्णयकै बीच पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा भूकम्प ल्याएको छ। यो कदमलाई विपक्षी दलहरूले सिधै “राजनीतिक प्रतिशोध”को रूपमा व्याख्या गरेका छन।
एमालेका केन्द्रीय कमिटी सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “यो सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, प्रतिशोधको राजनीति गर्दैछ। लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्नु लज्जास्पद हो।”
उनले प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कटाक्ष गर्दै भने, “सरकारी सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने, आफ्नै चौकी सुरक्षित राख्न नसक्ने प्रहरीहरू आज हजारौं संख्यामा खटिएर राजनीतिक नेताहरूलाई पक्राउ गर्दैछन्, यो देख्दा दुःख मात्र होइन, आक्रोश पनि पैदा हुन्छ।”
पक्राउ प्रकरणपछि देशभर तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। एमालेले यसलाई लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भन्दै देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले “अब चुप लागेर बस्ने अवस्था नरहेको” चेतावनी दिएका छन।
बस्नेतका अनुसार, आज बिहान ८:३० बजे बस्ने सचिवालय बैठकपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिनेछ। उनले आम जनतालाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै भने, “प्रतिशोधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सडकमा उत्रनुको विकल्प छैन।”
यो घटनाले नेपाल पुनः राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिने खतरा बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दूरी चर्किंदै जाँदा देशको स्थिरता र लोकतान्त्रिक भविष्य माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन।
प्रतिक्रिया